सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में मऊ की बड़ी छलांग, 25वें से 16वें स्थान पर पहुंचा जनपद: डीएम आनंद वर्द्धन | AARCC LIVE NEWS
मऊ ने सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, 25वें से 16वें स्थान पर पहुंचा जनपद
रिपोर्ट/सचिन देव
मऊ। जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड आधारित विकास कार्यों एवं निर्माण परियोजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि मऊ जनपद ने सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार करते हुए अप्रैल माह के 25वें स्थान से मई माह में 16वां स्थान प्राप्त किया है।
जिलाधिकारी ने इस उपलब्धि के लिए सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि बेहतर समन्वय और निरंतर प्रयासों से जनपद की रैंकिंग में सुधार संभव हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को आगामी महीनों में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।
बैठक के दौरान पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जननी सुरक्षा योजना, हर घर जल योजना, फैमिली आईडी, पोषण अभियान, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान तथा आईजीआरएस की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने ए-ग्रेड प्राप्त विभागों को अपना प्रदर्शन बनाए रखने तथा कमजोर ग्रेडिंग वाले विभागों को विशेष प्रयास कर वर्तमान माह में ए-ग्रेड हासिल करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कृषि उपनिदेशक को उन किसानों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, जिन्हें पहले योजना की किस्तें प्राप्त हो रही थीं लेकिन वर्तमान में भुगतान बंद हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत निरस्त दावों की विस्तृत रिपोर्ट कारण सहित उपलब्ध कराने को भी कहा गया।
मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा में धीमी प्रगति वाले विकास खंडों के खंड विकास अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर लंबित कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयसीमा में सुधार न होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत 90 प्रतिशत से अधिक पूर्ण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने, संबंधित गांवों की सूची उपलब्ध कराने तथा पीडी, बीडीओ और डीसी मनरेगा की संयुक्त टीम से स्थलीय सत्यापन कराने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी कार्यदायी संस्था का भुगतान बिना उचित जांच एवं आवश्यक कटौती के नहीं किया जाए।
बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।








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